SC ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली 21 याचिकाओं पर की सुनवाई
दिल्ली – समलैंगिक विवाह पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम की व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है या नहीं, इसका फैसला संसद को करना है. जीवन साथी चुनने की क्षमता अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की जड़ में जाती है.संघ में प्रवेश के अधिकार में भागीदार चुनने का अधिकार, उसकी मान्यता शामिल है, ऐसी एसोसिएशन को पहचानने में विफलता भेदभावपूर्ण है.समलैंगिकों सहित सभी व्यक्तियों को अपने जीवन की नैतिक गुणवत्ता का आकलन करने का अधिकार है.
आज समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ एकत्रित हुई थीं .SC ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली 21 याचिकाओं पर फैसला सुनाया.
समलैंगिकता किसी की जाति या वर्ग की परवाह किए बिना हो सकती है
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है कि इस मामले में चार अलग-अलग फैसले हैं। यह अदालत कानून नहीं बना सकती। सीजेआई चंद्रचूड़ का कहना है कि वह केवल इसकी व्याख्या कर सकते हैं और इसे लागू कर सकते हैं. सीजेआई चंद्रचूड़ का कहना है कि समलैंगिकता या समलैंगिकता शहरी अवधारणा नहीं है या समाज के उच्च वर्ग तक सीमित नहीं है। सीजेआई ने कहा कि केवल शहरी इलाकों में मौजूद समलैंगिकता की कल्पना करना उन्हें मिटाने जैसा होगा, समलैंगिकता किसी की जाति या वर्ग की परवाह किए बिना हो सकती है. सीजेआई चंद्रचूड़ का कहना है कि यह कहना गलत होगा कि विवाह एक स्थिर और अपरिवर्तनीय संस्था है.
केवल विषमलैंगिक जोड़े ही अच्छे माता-पिता हो सकते हैं यह समलैंगिक जोड़ों के प्रति भेदभाव
कानून यह नहीं मान सकता कि केवल विषमलैंगिक जोड़े ही अच्छे माता-पिता हो सकते हैं क्योंकि यह समलैंगिक जोड़ों के प्रति भेदभाव होगा. केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करेंगे कि समलैंगिक समुदाय के साथ भेदभाव न हो। राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अंतर-लिंग वाले बच्चों को उस उम्र में लिंग-परिवर्तन ऑपरेशन की अनुमति न दी जाए जब वे परिणाम को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं.सीजेआई चंद्रचूड़ का कहना है कि केंद्र, राज्य, केंद्रशासित प्रदेश समलैंगिक अधिकारों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए कदम उठाएंगे.सीजेआई ने पुलिस को समलैंगिक जोड़े के खिलाफ उनके संबंधों को लेकर एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया. क्वीर एक प्राकृतिक घटना है जो सदियों से जानी जाती है, यह न तो शहरी है और न ही अभिजात्य। CJI ने कहा कि समलैंगिक कपल भी बच्चों को गोद ले सकते हैं.
Justice SK Kaul ने कहा कि गैर-विषमलैंगिक और विषमलैंगिक संबंधों को एक ही सिक्के के दोनों पहलू के रूप में देखा जाना चाहिए.गैर-विषमलैंगिक संघों की कानूनी मान्यता विवाह समानता की दिशा में एक कदम है.न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट का कहना है कि वह कुछ बिंदुओं पर सीजेआई चंद्रचूड़ के विचारों से सहमत और असहमत हैं.
